12 स्कूल में अतिरिक्त कक्ष की सौगात, नौनिहालों को मिलेंगे आठ आंगनबाड़ी भवन के लिए 2 करोड़ 9 लाख 56 हजार की स्वीकृति
जिले की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम, विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर, सुरक्षित और सुविधायुक्त अध्ययन वातावरण
जांजगीर-चांपा (समाधान न्यूज़ नेटवर्क)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसज्जित करने का कार्य तेज़ी से जारी है। उनके नेतृत्व में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाओं में अधोसंरचना को बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। शासन ने 2 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जिले के स्कूलों में मरम्मत, जीर्णाेद्धार और आवश्यक निर्माण कार्यों की मंजूरी प्रदान की है। शासन की इस स्वीकृति से विद्यार्थियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधायुक्त अध्ययन वातावरण मिलेगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं जिला खनिज संस्थान न्यास से 12 स्कूल में अतिरिक्त कक्ष एवं नौनिहालों को 8 आंगनबाड़ी भवन के लिए 2 करोड़ 9 लाख 56 हजार की स्वीकृति दी गई है। जिले में कुल 4 करोड़ 9 लाख से अधिक रूपए की स्वीकृति विभिन्न कार्यों के लिए दी गई है।
जिले के 94 प्राथमिक शालाएं और 53 माध्यमिक विद्यालय में 77 लाख 86 हजार रुपये की लागत से अतिआवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में 49 लाख 77 हजार रूपए की स्वीकृति दी गई है। जिसमे छत मरम्मत, दीवार, फर्श, खिड़की-दरवाजे, पेयजल, शाला में जल भराव निकासी को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। 114 प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओ में 47 लाख रुपये की लागत से एवं 38 हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल 27 लाख रुपये नवीन शौचालय निर्माण एवं पुराने शौचालयों का जीर्णाेद्धार होगा। इसके साथ ही जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि से 12 स्कूल भवन में अतिरिक्त कक्ष की सौगात स्कूली बच्चों को मिलेगी। इसके लिए 96 लाख 84 हजार की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं जिले के नौनिहालों के लिए आठ आंगनबाड़ी भवन तैयार किये जाएंगे, इसके लिए 1 करोड़ 12 लाख 72,000 रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिले।
विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
इस स्वीकृति से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के छात्र-छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, न सिर्फ स्कूलों की स्थिति को बेहतर कर रहे हैं, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, उपस्थिति और प्रदर्शन को भी नया आयाम दे रहे हैं।
